दिवालियापन और दिवालियापन
28 मई, 2016 को संसद में पारित होने के बाद संहिता को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसे एक प्रमुख आर्थिक उपाय के रूप में सराहा गया है, जिसका उद्देश्य दिवालियापन कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। सार्वजनिक ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संसद के पिछले प्रयास, (बैंकों या वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के माध्यम से, इसके बाद "आरडीबीएफआई अधिनियम") प्रतिभूतिकरण (प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 इसके बाद "सरफेसी") कॉर्पोरेट दिवालियापन के कुछ पहलुओं से निपटते हैं। इनसे वांछित परिणाम नहीं मिले। संहिता का उद्देश्य है क) उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना; बी) सभी हितधारकों के संतुलित हितों को सुनिश्चित करना और सी) कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के मामले में दिवालियेपन के समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देना।
एक नया कानून होने के नाते, न्यायशास्त्र एक विकासशील चरण पर है और कानून में कई निर्णय और परिणामी संशोधन हुए हैं, जिसने इसे बहुत जटिल बना दिया है। इस सत्र का उद्देश्य विस्तृत तरीके से इसके विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करके आईबीसी की जटिलताओं का पता लगाना है।
शोध पत्र
सत्र में दिवाला और दिवालियापन मामलों पर व्यापक शोध विषयों को शामिल किया गया है
Cross Border Insolvecny
Cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the State where the insolvency proceeding is taking place.Cross border insolvency signifies circumstances in which an insolvent debtor has assets and/or creditors in more than one country. Typically, domestic laws prescribe procedures, for identifying and locating the debtors’ assets; calling in the assets and converting them into a monetary form; making distributions to creditors in accordance with the appropriate priority etc. for domestic creditors/debtors. Read the Article